कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर किसान संगठनों ने आज बेंगलुरु बंद का ऐलान किया है. बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है. शहर के सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं. किसान संगठनों ने 29 सितंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है. तमिलनाडु को पानी देने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

कावेरी जल विवाद को लेकर एक बार फिर दो दक्षिणी राज्यों के बीच टकराव हो गया है। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर कर्नाटक में विरोध तेज हो गया है. इस मुद्दे पर आज बेंगलुरु बंद बुलाया गया है. बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है. शहर के सभी स्कूल-कॉलेजों को भी बंद रखा गया है. किसान नेता कुरुबुरु शांताकुमार के नेतृत्व में किसान यूनियनों और अन्य संगठनों के मुख्य संगठन ‘कर्नाटक जल संरक्षण समिति’ ने बंद की घोषणा की है। शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में बंद का ऐलान किया गया है.

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को 15 दिनों के लिए 5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद से किसान संगठन और कन्नड़ समर्थित संगठन इस फैसले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति और व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए.

सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है- सीएम सिद्धारमैया

सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें रखेगी और सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. कावेरी मुद्दे पर बीजेपी और जनता दल-सेक्युलर पर राजनीति करने का आरोप लगा है. तमिलनाडु में किसान संघ ने राज्य सरकार से आज हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

किसान नेता कुरुबुरु शांताकुमार ने कहा कि बंद को लेकर हमें कई संगठनों से समर्थन मिला है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे. आज हम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर वहां धरना देंगे. मुख्यमंत्री को हमारा ज्ञापन लेना ही होगा. अगर सरकार की ओर से हमारे विरोध का कोई उचित जवाब नहीं मिलता है तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे और फैसला लेंगे.

देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

जल विवाद के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि वह जल शक्ति मंत्रालय को कावेरी बेसिन के सभी जलाशयों का अध्ययन करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का आदेश दें. देवेगौड़ा ने ऐसी स्थितियों में सभी संबंधित राज्यों पर लागू होने वाले एक उचित फॉर्मूले पर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।