डीएम की अध्यक्षता में स्वच्छता समिति, अन्य समिति के कार्यों की हुई समीक्षा बैठक
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में जिला स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने मॉडल ग्राम पंचायतों की जानकारी लेने के उपरांत कहा कि 1426 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 1398 ग्राम पंचायतों को मॉडल घोषित करने के क्या मानदंड है। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि 2022- 23 में 124 ग्राम पंचायतों में सभी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर ली गई हैं जिस पर जिलाधिकारी ने एक बार पुनः जांच करने के निर्देश दिए।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामों में कहीं कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने इसकी विधिवत समीक्षा करते हुए आर सीसी निर्माण, ई रिक्शा, कम्पोस्टिंग आदि की जानकारी भी ली गई, जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सफाई कर्मियों से ई रिक्शा चलाने का कार्य ना लिए जाएं,उसके लिए अलग से व्यक्ति को रख कर निधि से वेतन भुगतान कराई जाय। उन्होंने कहा कि गांवों में विजिट के दौरान कूड़ा कहीं दिखना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में इस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है उसे निर्देशित कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
लिक्विड वेस्ट के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि गांवों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि पहले पूरे गांव के लोग मिल कर गांव की सफाई किया करते थे लेकिन अब एक सफाई कर्मी के भरोसे है, ऐसी स्थिति में व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल गांव बनाकर उसकी सूची उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि उस गांव में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, धरातल पर कार्य योजना के तहत कार्य करना होगा। आईसीसी संचालन की समीक्षा दौरान बताया गया की 126 ग्राम पंचायत में के सापेक्ष 104 ग्राम पंचायत में क्रियाशील है जिसे जिलाधिकारी ने विजिट कर निरीक्षण किए जाने का निर्देश दिए। आईसीसी निर्माण के संबंध में 25 ग्रामों में भूमि की कमी बताए जाने पर जिलाधिकारी ने कहा की सूची बनाकर मेरे तरफ से सभी उप जिलाधिकारी को पत्र भेजे जाएं।
समीक्षा दौरान व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत होने वाले कार्यों की जानकारी मिल गई तथा सभी बीडीओ को लंबित कार्यों को शीघ्र सत्यापन किए जाने का निर्देश दिए गए। सामुदायिक शौचालय का चिन्हित कर मरम्मत कराया जाने के निर्देश दिए गए तथा ग्राम पंचायत में लंबित मामले में शीघ्र भुगतान कराए जाने का निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिस स्तर पर लंबित हो उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए।
इसी प्रकार 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत की समीक्षा की गई कितने ग्राम पंचायत में जीरो रिपोर्टिंग हुई उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाने का निर्देश दिए गए तथा 980 के सापेक्ष 930 ग्राम पंचायत में सहज जन सेवा केंद्रों की संचालन एवं आवेदन के संबंध में समीक्षा की गई उन्होंने सहज सेवा केंद्रों के कार्यों की भी जानकारी ली।
जिसका पूर्ण विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया गया। पंचायत सहायक मानदेय लंबित होने पर निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर वेतन भुगतान लंबित न रखा जाए। यदि ग्राम प्रधान या सचिव के स्तर से लंबित है तो इस पर प्रभावित कार्यवाही करें। बहुउद्देशीय पंचायत भवन प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत समीक्षा की गई तथा सभी पंचायत भवनों की सूची बनाएं तथा इसका कायाकल्प करें। कितने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं है कितने का मरम्मत किया जाना है इसकी भी समीक्षा की गई।
क्षेत्र पंचायत के कार्यों का विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। विकास खंडवार कार्यों की जानकारी ली गई जिसमें जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि कितना पैसा आया कितने का कार्यों का टेंडर हुआ कितने कार्य शुरू हुए कितने कार्य पूरे हुए स्वीकृत कार्यों की सापेक्ष धन की उपलब्धता संबंधी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आगामी बैठक में सभी खंड विकास अधिकारी प्रस्तुत करेंगे।
बैठक में सीडीओ गुंजन द्विवेदी, पीडी जगदीश त्रिपाठी, डीडीओ कल्पना मिश्रा, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, उपायुक्त स्वतः रोजगार, डीईएसटीओ एस के सिंह, जिला दिव्यागंजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पाण्डेय समेत समस्त बीडीओ, एडीओ पंचायत एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
